देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89 हजार करोड़ से ज्यादा का का बजट पेश किया पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 15 फीसदी अधिक है। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को पहले बजट पेश किया गया। इसके बाद सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सहित पांच विधेयक पेश हुए, जबकि राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक कानून बन गए हैं। सदन में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक एवं उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (संशोधन) विधेयक पेश किया गया।
* ये बने कानून *
उत्तराखंड विनियोग विधेयक, उत्तराखंड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुदान (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड संयुक्त (प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम) 1984 संशोधन विधेयक, उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 (संशोधन) विधेयक, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड निवेश और आधारित (संरचना विकास और विनियमन) विधेयक 2023, उत्तराखंड निरसन विधेयक, आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक 2021 एवं उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 राजभवन से मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं।