धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म लिए गए यह बड़े फैसले

देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई। धामी कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद बड़े फैसले लिए गए। मुख्य सचिव एस एस संधू ने दी फैसलों की जानकारी।सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमान्य किया गया 4 हजार मिलेंगे।अधिकारियो और कर्मचारियो के वाहन भत्ते मे भी बदलाव।

चाइल्ड केयर लीव मे अब 2 साल मे 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।

व्यक्तित्व सहायक सवर्ग मे 4800 का पे स्केल मिलेगा।

खनन विभाग मे बड़ा फैसला ड्रेर्जिंग को लेकर हुआ फैसला, फोटो ग्राफ़ी होगी वीडियो ग्राफ़ी होगी ताकि कोई ज्यादा खनन ना कर सके।

खनन विभाग मे फैसला इनका 7 अतिरिक्त पदों को लेकर फैसला हर जिले मे एक डिस्टिक माइनिंग ऑफिसर में होगा।

देहरादून पुरानी जेल परिसर मे बार संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज मे दिया गया।पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे संशोधन।

मत्स्य विभाग मे जलाशयों की नीलामी अब 10 साल के लिए होगी।

खेल विभाग मे अब खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा मे लाया जाएगा विधेयक।

साहसिक पर्यटन मे विषय विशेषज्ञ के पद को लेकर अब नियमों मे शिथिलिकरण दिया जाएगा।

उत्तरकाशी में जादों गांव में 1962 कई लड़ाई में आर्मी आई थी। वह वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है। वहां के मूल निवासी के लिए होम स्टे की विशेष योजना। इसमें ज्यादा सरकारी मदद मिलेगी। 100% तक फंडिंग। जादूग गाँव मे वाइब्रेट विलेज़ योजना के तहत अब वहा के स्थानीय निवासियों को होम स्टे के लिए प्रोत्साहित करेगी स्थानीय लोग पलायन कर गए थे।ऊर्जा विभाग मे लखवाद वियासी योजना मे छोटे काम स्थानीय लोग लोकल सोसाइटी के माध्यम से कर सकेंगे 10 लाख तक का रहेगा बजट।

कोविड के तहत कई काम हुए पुराने बिल पेंडिंग है 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा केंद्र की आपदा मद से होगा एक महीने मे होगा भुगतान।

पंचायती राज विभाग मे 2 से अधिक बच्चे के मामले मे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था लेकिन अगर किसी का दूसरा बच्चा टवीन हो गया तो उसे केवल एक ही बच्चा माना जाएगा।चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर प्रतिनिधि अयोग्य नहीं माना जाएगा।

गन्ना मूल्य 20 रूपये बढ़ाये गए प्रति कुंतल अगेती 375 और सामान्य की 365 मूल्य रखा गया।

हॉउस ऑफ़ हिमालय ब्रांड को लेकर बड़ा फैसला आज हुआ फैसला सरकार बनाएगी कम्पनी, सोसाइटी काम नहीं करेगी।ये भी फैसले

कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी।

उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपये ज्यादा।

ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई।

हाउस ऑफ हिमालयाज – सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी। सैद्धान्तिक सहमति।

आबकारी नीति पर हुई चर्चा, लेकिन इस पर अभी और विचार होगा।